
हलवा-पराठा, चाय-पकौड़ी और दुकानों का प्रचार करने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स पर उठे गंभीर सवाल, पत्रकारिता की आड़ में कथित तौर पर रौब जमाने वालों पर कब कसेगा शिकंजा?
आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट
नई दिल्ली/देहरादून। पत्रकारिता कोई दिखावा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, निष्पक्षता और जनहित के प्रति जवाबदेही का नाम है। हाथ में माइक, मोबाइल कैमरा और सोशल मीडिया पर प्रेस लिखा पेज बना लेने भर से कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं बन जाता। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों के समान विशेष सुरक्षा और छूट देने पर सवाल उठाए हैं।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके काम की प्रकृति और उद्देश्य से तय होनी चाहिए। केवल कैमरा और माइक लेकर खुद को पत्रकार बताने से किसी को कानून से विशेष छूट नहीं मिल सकती। हालांकि पुलिस ने यह भी माना है कि स्वतंत्र पत्रकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रकाशित करने वाले लोग भी वास्तविक पत्रकारिता कर सकते हैं।
हलवा-पराठे के प्रचार से लेकर पत्रकारिता के रौब तक!
इस पूरे मामले ने उत्तराखंड में भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कथित स्वयंभू पत्रकारों की बढ़ती संख्या को लेकर चर्चा तेज है, जिनके वीडियो में कभी हलवा-पराठे, चाय-पकौड़ी और दुकानों का प्रचार दिखाई देता है तो कभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ प्रेस की पहचान लेकर तस्वीरें नजर आती हैं।
सवाल यह है कि क्या केवल फेसबुक पेज, मोबाइल और माइक पर प्रेस लिखवा लेने से पत्रकारिता की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या समाचार संकलन, तथ्यों की पुष्टि, निष्पक्षता और जनहित के प्रति जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी नहीं है?
उत्तराखंड सरकार और पुलिस से सीधे सवाल

उत्तराखंड में भी पत्रकारिता की आड़ में कथित तौर पर रौब जमाने, गलत पहचान प्रस्तुत करने अथवा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भ्रमित करने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या जिला सूचना अधिकारियों के पास उपलब्ध मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची और वास्तविक पत्रकारिता करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों की पहचान के आधार पर पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई जानी चाहिए?
यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी मान्यता न होना अपने आप में किसी को फर्जी पत्रकार साबित नहीं करता। असली कसौटी उसके काम, समाचार संकलन, सत्यता और पत्रकारिता के आचरण की होनी चाहिए।
अब उठ रहे हैं ये बड़े सवाल
क्या उत्तराखंड में पत्रकारिता की आड़ में कथित रूप से गलत गतिविधियां करने वालों की जांच होगी? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी पहचान और प्रेस का दुरुपयोग करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी? क्या वास्तविक पत्रकारों की प्रतिष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी?
प्रशासन से बड़ी मांग: पत्रकारों की आधिकारिक सूची हो सार्वजनिक!
पत्रकारिता की विश्वसनीयता और वास्तविक पत्रकारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से जिले में सक्रिय पत्रकारों की एक अद्यतन सूची तैयार कराई जानी चाहिए। यह सूची पुलिस, प्रशासन, सभी सरकारी विभागों, जनप्रतिनिधियों और बार एसोसिएशन सहित संबंधित संस्थानों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या प्रेस लिखा माइक दिखाकर खुद को पत्रकार बताए तो उसकी पहचान और कार्य की वास्तविकता की जांच की जा सके। आखिर असली पत्रकारों की गरिमा की सुरक्षा और मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, और प्रदेश के फर्जी पत्रकार पहचान पर रोक लगाने के लिए ऐसी पारदर्शी व्यवस्था कब लागू होगी?यह गंभीर सवाल है?
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखकर पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर पर बहस को नई दिशा दी है। अब उत्तराखंड में सरकार और पुलिस प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा।
पत्रकारिता किसी की निजी जागीर नहीं, लेकिन प्रेस की पहचान भी खिलवाड़ का विषय नहीं है। सवाल किसी प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि उस सोच और कार्यशैली से है जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है।


संपादक – उत्तराखंड की सच्चाई
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