
जनता को इंसाफ दिलाने वाली पुलिस खुद इंसाफ को तरसी!
17-18 साल की सेवा के बाद भी दरोगाओं का प्रमोशन क्यों अटका?
धामी सरकार और पुलिस मुख्यालय से सीधे सवाल—58 नई कोतवालियां बनीं, फिर अनुभवी अधिकारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता कब खुलेगा?
**थानों में दिन-रात कानून व्यवस्था संभालने वाले उपनिरीक्षक खुद अपने हक के लिए तरस रहे!**
**58 नई कोतवालियां बन गईं, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन अनुभवी दरोगाओं की पदोन्नति की फाइलें आखिर कहां अटकी हैं?**
**कैडर रिव्यू और डीपीसी पर खामोशी क्यों? धामी सरकार और पुलिस मुख्यालय से सीधे सवाल!**
**जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, क्या उनके भविष्य की जिम्मेदारी किसी की नहीं?**

आरिफ खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब पुलिस मुख्यालय से लेकर शासन तक को देना चाहिए। जिन पुलिस उपनिरीक्षकों के कंधों पर अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, गंभीर मामलों की विवेचना और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अधिकारी वर्षों से अपनी पदोन्नति का रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर 17 से 18 साल से अधिक की सेवा देने के बाद भी इन अधिकारियों को इंस्पेक्टर बनने का अवसर क्यों नहीं मिल पा रहा है?
यह केवल पदोन्नति में देरी का मामला नहीं, बल्कि पुलिस विभाग के भीतर वरिष्ठता, समान अवसर और अधिकारियों के सम्मान से जुड़ा गंभीर सवाल है।
**दूसरे संवर्ग आगे निकल गए, सिविल पुलिस के अधिकारी पीछे क्यों?**
संबंधित उपनिरीक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में वर्ष 2013-14 बैच के अधिकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस की एपी और पीएसी शाखाओं के वर्ष 2015 बैच के अधिकारी भी निरीक्षक बन चुके हैं, लेकिन सिविल पुलिस और एलआईयू संवर्ग के कई अनुभवी उपनिरीक्षक अब भी उसी पद पर सेवाएं दे रहे हैं।
यदि वरिष्ठता और पात्रता के बावजूद पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो यह विसंगति दूर करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
**58 नई कोतवालियां, लेकिन पदोन्नति की राह अब भी बंद?**
वर्ष 2025 में 58 थानों को कोतवाली के रूप में उच्चीकृत किए जाने के बाद प्रदेश में कुल 112 कोतवालियां हो गई हैं। जाहिर है कि निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की आवश्यकता और जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में अनुभवी उपनिरीक्षकों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया में तेजी क्यों नहीं दिखाई दे रही?
क्या पुलिस विभाग में पदों और जिम्मेदारियों की समीक्षा केवल कागजों तक सीमित है? क्या वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिकारियों की सेवाओं का सही उपयोग करने के लिए कोई ठोस योजना है?
1. 17 साल की नौकरी, फिर भी प्रमोशन नहीं! धामी सरकार में वर्दीधारियों के साथ कैसा इंसाफ?
2. जनता को इंसाफ दिलाने वाली पुलिस खुद इंसाफ को तरसी! 18 साल से दरोगाओं का प्रमोशन अटका क्यों?
3. धामी सरकार जवाब दो! 17-18 साल की सेवा के बाद भी उत्तराखंड पुलिस के दरोगा इंस्पेक्टर क्यों नहीं बने?
4. 58 नई कोतवालियां, फिर भी प्रमोशन पर ताला! आखिर किसकी लापरवाही भुगत रहे पुलिस उपनिरीक्षक?
5. पुलिस मुख्यालय में आखिर किस फाइल पर लगा है ब्रेक? अनुभवी दरोगाओं के प्रमोशन का रास्ता कब खुलेगा?
6. खाकी की मेहनत का यह कैसा इनाम? सालों की सेवा के बाद भी पदोन्नति के लिए तरस रहे दरोगा!
भाजपा सरकार से सीधे सवाल
7. भाजपा सरकार में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन पर ग्रहण क्यों? सरकार कब तोड़ेगी चुप्पी?
8. चुनाव में पुलिस की ड्यूटी चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मियों के हक पर खामोशी क्यों?
9. सरकार बताएं—वर्दीधारी अधिकारियों के 17-18 साल आखिर किस इंतजार में गुजर गए?
10. पुलिस का मनोबल बढ़ाने के दावे या सिर्फ भाषण? प्रमोशन के मुद्दे पर सरकार की परीक्षा!
11. खाकी की आवाज शासन तक नहीं पहुंच रही या सुनकर भी अनसुनी की जा रही है?
12. उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के भविष्य पर सवाल! भाजपा सरकार कब देगी पदोन्नति का अधिकार?
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पर तीखे सवाल
13. पुलिस मुख्यालय बताए—पदोन्नति की फाइलें क्यों नहीं दौड़ रहीं?
14. कनिष्ठ आगे, वरिष्ठ पीछे! उत्तराखंड पुलिस में वरिष्ठता का कैसा उलटफेर?
15. दरोगा सालों से दरोगा ही क्यों? निरीक्षक संवर्ग का कैडर रिव्यू कब होगा?
16. थाने-कोतवाली संभालने वाले खुद अपना भविष्य नहीं संभाल पा रहे! पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल।
17. वर्दी के भीतर उबल रहा असंतोष! पदोन्नति में देरी से पुलिस अधिकारियों का मनोबल प्रभावित।
18. पुलिस विभाग में प्रमोशन का कैलेंडर गायब? वर्षों से इंतजार कर रहे पात्र अधिकारी!
जनता और पुलिस परिवार
19. जिस खाकी पर प्रदेश को नाज, उसी खाकी के अधिकारियों को अपने हक का इंतजार!
20. दरोगाओं के प्रमोशन पर चुप्पी क्यों? क्या पुलिसकर्मियों के परिवारों की उम्मीदों की कोई कीमत नहीं?
21. दिन-रात जनता की सुरक्षा, लेकिन अपने भविष्य की सुरक्षा कौन करेगा?
22. 18 साल की सेवा और फिर भी पदोन्नति नहीं! क्या यही है उत्तराखंड के रक्षकों का सम्मान?
23. खाकी के पीछे छिपा दर्द अब सवाल बनकर उठा! सरकार और पुलिस मुख्यालय जवाब दें।
**दिन-रात ड्यूटी, परिवार से दूरी और भविष्य पर अनिश्चितता!**
पुलिस की नौकरी कोई सामान्य नौकरी नहीं है। कभी रातभर गश्त, कभी अपराधियों की तलाश, कभी वीवीआईपी ड्यूटी, कभी गंभीर अपराधों की विवेचना तो कभी कानून व्यवस्था की चुनौती। इन जिम्मेदारियों के बीच पुलिसकर्मी अपने परिवार और निजी जीवन तक के लिए समय नहीं निकाल पाते।
लेकिन जब वर्षों की सेवा के बाद भी पदोन्नति का रास्ता नहीं खुलता, तो इसका असर केवल संबंधित अधिकारी पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा, परिवार की आर्थिक योजनाएं और भविष्य की उम्मीदें भी इससे प्रभावित होती हैं।
क्या पुलिसकर्मियों के परिवारों की उम्मीदों और उनके अधिकारों की कोई कीमत नहीं?
** धामी सरकार से सीधे सवाल!**
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार से सवाल है कि जब प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिसकर्मियों के मनोबल की बात होती है, तो अनुभवी उपनिरीक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा वर्षों से लंबित क्यों है?
पुलिस मुख्यालय आखिर कब तक वरिष्ठता और पदोन्नति की विसंगतियों पर निर्णय लेगा? शासन कब कैडर रिव्यू कराएगा? पात्र अधिकारियों की डीपीसी कब आयोजित होगी? क्या पुलिस विभाग में वार्षिक पदोन्नति कैलेंडर लागू करने की कोई समयसीमा तय की जाएगी?
**तीन मांगें, लेकिन जवाब का इंतजार!**
उपनिरीक्षकों की प्रमुख मांगें हैं कि निरीक्षक संवर्ग का समग्र कैडर रिव्यू कराया जाए, पात्र अधिकारियों की अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार कर समयबद्ध डीपीसी आयोजित की जाए और पुलिस विभाग में वार्षिक पदोन्नति कैलेंडर लागू किया जाए।
**आखिर में सबसे बड़ा सवाल!**
सरकार को समझना होगा कि पुलिस की वर्दी पहनने वाला व्यक्ति भी किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति और किसी परिवार की उम्मीद होता है। जो जवान और अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए दिन-रात खड़े रहते हैं, उनके अधिकारों और भविष्य की अनदेखी आखिर कब तक होगी?
आज इन उपनिरीक्षकों के बीच उठ रही नाराजगी कल पुलिस बल के मनोबल को प्रभावित कर सकती है। और याद रखिए, पुलिसकर्मियों के परिवार भी इसी प्रदेश के मतदाता और नागरिक हैं। यदि उनकी जायज मांगों को लगातार अनसुना किया गया, तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है।
**उत्तराखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय को अब जवाब देना चाहिए—17-18 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति का इंतजार आखिर कब खत्म होगा? वर्दी के सम्मान के साथ वर्दीधारी के अधिकारों का सम्मान कब होगा?**
2027 चुनाव से पहले धामी सरकार के लिए खतरे की घंटी! दरोगाओं का दबा आक्रोश कहीं सड़कों पर न फूट पड़े!
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 अब ज्यादा दूर नहीं हैं। ऐसे में सरकार को समझना होगा कि वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे पुलिस उपनिरीक्षकों की यह पीड़ा कहीं आक्रोश का ज्वालामुखी बनकर न फूट पड़े। यह मामला केवल कुछ अधिकारियों की पदोन्नति का नहीं, बल्कि उनसे जुड़े सैकड़ों परिवारों के सम्मान, भविष्य और अधिकारों का भी है। यदि समय रहते शासन और पुलिस मुख्यालय ने इस गंभीर मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो कहीं यह असंतोष बड़े आंदोलन का रूप न ले ले और पुलिसकर्मियों के परिवार भी अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरने को मजबूर न हो जाएं। चुनावी साल में यह नाराजगी धामी सरकार और भाजपा के लिए भी भारी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। सवाल साफ है—सरकार वक्त रहते जागेगी या फिर इस नाराजगी का सियासी खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा?
1. खाकी का दर्द कहीं बन न जाए सियासी ज्वालामुखी! 2027 में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा!
2. प्रमोशन पर चुप्पी, भीतर उबल रहा आक्रोश! चुनाव से पहले धामी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!
3. दरोगाओं के सब्र का इम्तिहान कब तक? कहीं 2027 से पहले सड़कों पर न उतर आए पुलिस परिवार!
4. वर्दीधारियों की नाराजगी को हल्के में न ले सरकार! चुनावी रण में भारी पड़ सकता है यह दर्द!
5. खाकी के परिवारों में पनपती नाराजगी! कहीं चुनाव से पहले आंदोलन की चिंगारी ज्वालामुखी न बन जाए!

संपादक – उत्तराखंड की सच्चाई
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