November 20, 2026

कांग्रेस के पदाधिकारी भी मान्यता प्राप्त पत्रकार! उत्तराखंड में प्रेस मान्यता पर उठे सवाल, आखिर किन नियमों के तहत मिल रहा लाभ?


आरिफ खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला दहन और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता के बीच सरकारी मान्यता पर सवाल; राशन की दुकान आवंटित होने के दावों की भी हो जांच,सूचना एवं लोक संपर्क विभाग देहरादून से पारदर्शिता की मांग**

**देहरादून।** उत्तराखंड में पत्रकारों की सरकारी मान्यता को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल उन लोगों की पत्रकारिता और निष्पक्षता को लेकर है, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे एक ओर कांग्रेस संगठन में प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय हैं, सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा भी हासिल है,और सरकारी विज्ञापनों का लाभ भी ले रहे हैं और सरकार को बदनाम भी कर रहे हैं कि लाखों रुपए विज्ञापनों में सरकार ने खर्च कर दिए,वह रे कांग्रेसियों तुम्हारा क्या कहना

यहां सवाल किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करने का नहीं, बल्कि सरकारी मान्यता के लिए निर्धारित नियमों और पत्रकारिता की निष्पक्षता का है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद पर रहते हुए सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार भी है, तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे मामलों में लागू नियम क्या कहते हैं और मान्यता देते समय किन तथ्यों की जांच की गई?

** कांग्रेसियों को राशन की दुकान आवंटन के दावे की भी जांच के दायरे में आए!**
चर्चा यह भी है कि कुछ ऐसे कांग्रेसी नेता हैजो बड़े-बड़े प्रदेश के पदों पर बैठे हैं सरकारी राशन की दुकानें आवंटित हैं, जिनके पास पत्रकारिता की सरकारी मान्यता भी है। यदि ये दावे दस्तावेजों से सही साबित होते हैं तो संबंधित विभागों को यह जांचना चाहिए कि राशन विक्रेता की व्यावसायिक भूमिका और पत्रकार मान्यता के बीच लागू नियमों के तहत कोई प्रतिबंध या हितों का टकराव तो नहीं है। आखिर मान्यता देने से पहले आवेदक के व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी जानकारी का कितना सत्यापन किया गया?

**नियमावली क्या कहती है, सूचना विभाग दे जवाब!**

उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तरांचल प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2001 में मान्यता के लिए पात्रता, पत्रकारिता की प्रकृति और मान्यता वापस लेने से संबंधित प्रावधान दर्ज हैं। नियमावली में गैर-पत्रकारिता गतिविधियों में संलिप्तता, विज्ञापन संबंधी गतिविधियों के लिए मान्यता का दुरुपयोग तथा गलत जानकारी देने जैसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मान्यता निलंबित या वापस लेने का प्रावधान भी है।

ऐसे में सवाल है कि क्या सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवेदन, पेशे, राजनीतिक पदों और वास्तविक पत्रकारिता कार्यों का समय-समय पर सत्यापन किया जा रहा है? यदि किसी ने आवेदन के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

**धामी सरकार की जांच प्रक्रिया पर भी नजर!**

गौरतलब है कि मई 2026 में प्रकाशित ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सूचना विभाग ने राज्य और जिला मुख्यालयों के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के नवीनीकरण के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया शुरू कराई थी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अन्य व्यवसायों में लगे कुछ लोगों को मान्यता मिलने या आवेदन करने की शिकायतों की जानकारी भी दी थी।

अब सवाल है कि इस सत्यापन में राजनीतिक पदों पर सक्रिय व्यक्तियों और अन्य व्यवसायों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के मामलों की भी कितनी गहराई से जांच हुई? क्या जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे?

**सरकार से सीधे सवाल**

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सूचना विभाग को चाहिए कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पात्रता की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए। जिन मामलों में नियमों के उल्लंघन के ठोस प्रमाण मिलें, वहां संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यदि मान्यता नियमों के अनुरूप है तो उसे भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए।

आखिर सरकारी मान्यता पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाने के लिए है या राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए? इस सवाल का जवाब अब सूचना विभाग और शासन को देना चाहिए।

You may have missed