उत्तराखंड में ‘धामी युग’ का आगाज़,त्रिवेंद्र को पछाड़ा, तिवारी के करीब पहुंचे!

आरिफ खान की रिपोर्ट

देहरादून-उत्तराखंड की राजनीति में अब हर दिन इतिहास बन रहा है… और उस इतिहास की सबसे चमकदार इबारत बनते जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी!

उत्तराखंड की सियासत में अक्सर कुर्सी बदलती रही… चेहरे आते-जाते रहे… लेकिन अब एक नाम है जो ठहर गया है…और वो नाम है पुष्कर सिंह धामी

3 साल 358 दिन यानि अब तक का सबसे लंबा भाजपा कार्यकाल।

त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक दिन से पीछे छोड़ा…

और अब बस कुछ कदम दूर हैं कांग्रेस के पं. नारायण दत्त तिवारी से जो आज भी उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रखते हैं।

लेकिन सिर्फ समय नहीं, काम भी दमदार रहा!

धामी राज में आई कुछ ऐतिहासिक नीतियां –

नकल विरोधी सख्त कानून

धर्मांतरण पर लगाम

 भूमि कानून में बदलाव

और अब Uniform Civil Code यानी UCC की पहल

ये सिर्फ फैसले नहीं थे, ये भविष्य की नींव थी!

जहां बाकी सरकारें सियासी समीकरणों में उलझी रहीं,

वहीं धामी ने विकास, सुरक्षा और स्थिरता को थामा

 ये कार्यकाल सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं…

बल्कि संदेश है कि अब उत्तराखंड ठहरा है और नेतृत्व ने अपनी जगह पक्की कर ली है।”

भ्रष्टाचार पर प्रहार, विकास की रफ्तार और भविष्य की धार,उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मॉडल की गूंज पूरे देश में


उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन का एक नया मॉडल उभरकर सामने आया है। भू-कानून से लेकर नकल विरोधी कानून तक, भ्रष्टाचार से लेकर खनन नीति तक और निवेश से लेकर स्वरोजगार तक—हर मोर्चे पर धामी सरकार ने निर्णायक कार्यवाही कर उत्तराखंड को ‘नए भारत’ के विजन से जोड़ने का काम किया है।

भू-कानून से अतिक्रमण पर लगाम, नकल विरोधी कानून से युवाओं का भविष्य सुरक्षित

धामी सरकार ने सबसे पहले उन मुद्दों पर चोट की जो उत्तराखंड की आत्मा से जुड़े हैं। पहाड़ों की जमीन पर बेलगाम खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए भू-कानून लागू कर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नकल विरोधी कानून को लागू कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। ये वही सरकार है जिसने ‘भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाकर कई रसूखदारों—चाहे वह आईएएस हों या आईपीएस—को भी नहीं बख्शा।

राजस्व वृद्धि में ऐतिहासिक छलांग, खनन से लेकर आबकारी नीति तक दिखाई इच्छाशक्ति

राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में भी धामी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2002 में स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी सरकार के कार्यकाल में जो राजस्व था, उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने **पांच गुना तक बढ़ा दिया है**। 2024-25 में सरकार ने 22,054 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5000 करोड़ रुपये अधिक है।
खनन क्षेत्र में **पहली बार 1100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ**, जबकि लक्ष्य सिर्फ 875 करोड़ का था। यह पारदर्शी नीतियों और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अवैध खनन पर भी सरकार ने शिकंजा कसते हुए 74.22 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।

पर्वतीय क्षेत्रों को मिली एयर एंबुलेंस की सौगात, गर्भवती महिलाओं के लिए जीवनदायिनी पहल

देवभूमि ड्रग्स फ्री नशे पर प्रहार

धामी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियों को समझते हुए वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दी है। गर्भवती महिलाओं को **एयर एम्बुलेंस** की सुविधा देकर सरकार ने न सिर्फ जीवन बचाने की दिशा में कार्य किया, बल्कि यह पहल जनकल्याण की मिसाल बन गई है।

लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध मदरसे—हर मोर्चे पर सख्त रुख

उत्तराखंड धामी सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पूरी सख्ती से कार्य कर रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सरकार का पीला पंजा बेरोक-टोक चला है। साथ ही अवैध मदरसों की पहचान कर उन्हें **लगातार सील** करने का काम किया गया है।

UCC लागू कर बना देश का पहला राज्य—उत्तराखंड ने दिखाई संवैधानिक इच्छाशक्ति

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने **समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर उत्तराखंड को पूरे देश में एक नई पहचान दिलाई है। भारत के संवैधानिक इतिहास में यह कदम एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिससे राज्य का नाम राष्ट्रीय फलक पर और अधिक उज्ज्वल हुआ है।

पलायन रोकने की ठोस रणनीति—गांवों में लौट रही है रौनक

पलायन की गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में **बुनियादी सुविधाओं का विस्तार**, **स्वरोजगार के अवसर**, और **सामुदायिक विकास कार्यक्रमों** के माध्यम से युवाओं को गांवों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

स्वरोजगार को मिला नया आयाम, स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड

धामी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड तैयार करने की घोषणा की है। इसके अलावा, **होम स्टे योजना**, **लखपति दीदी योजना**, और **मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना** जैसी योजनाओं के ज़रिए सरकार राज्य को स्वरोजगार हब के रूप में विकसित कर रही है।

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**सीएम धामी का संकल्प—2025 तक उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाना**

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार **2025 तक उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठतम राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए** संकल्पित है। पलायन निवारण आयोग के सुझावों पर आधारित ठोस कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं, और जनभागीदारी के ज़रिए राज्य को अग्रणी बनाने का विकल्पहीन संकल्प लिया गया है।


धामी सरकार सिर्फ वादों की नहीं,कार्य और परिणामों की सरकार बन चुकी है। सुशासन, पारदर्शिता, विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तराखंड आज नई पहचान बना रहा है। ये महज योजनाएं नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाले धामी के  मजबूत कदम हैं।

-राजनीतिक अस्थिरता से स्थिर नेतृत्व तक

उत्तराखंड, जिसे कभी मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला कहा जाता था, वहां अब एक ऐसा नेता उभरा है जिसने यह साबित कर दिया कि जनादेश का सम्मान करते हुए कार्यकाल पूरा करना भी संभव है।

धामी के इस रिकॉर्ड को भाजपा के लिए सिर्फ सांख्यिकीय उपलब्धि मानना भूल होगी — यह दरअसल आने वाले चुनावों की नींव है, जो पार्टी को 2027 तक ‘फेस’ और ‘फोकस’ दोनों दे चुका है।

धामी की यह यात्रा बताती है कि अगर नेतृत्व स्थिर हो, निर्णय स्पष्ट हों और नीयत साफ हो, तो उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी प्रदेश में भी राजनीतिक मजबूती पाई जा सकती है।

नकल विरोधी कानून** – नकल माफिया की कमर तोड़ दी, अब पेपर लीक पर सीधा जेल! पहली बार ऐसा सख़्त कानून।

🔹 **सशक्त भू-कानून** – पहाड़ की जमीन अब सिर्फ़ पहाड़ के हक़ में! बाहरी कब्जे वालों पर सीधा ब्रेक।

🔹 **यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC)** – देश में सबसे पहले UCC लागू करने की तैयारी, एक देश एक कानून की दिशा में बड़ा कदम।

🔹 **लव जिहाद विरोधी कानून** – झूठी पहचान और जबरन शादी पर सख्ती, धोखेबाज़ों को नहीं बख्शेगा कानून।

🔹 **माफिया पर बुलडोज़र एक्शन** – ज़मीन, खनन, शराब और नशा – हर माफिया पर चला बुलडोज़र, सीधे एक्शन मोड में सरकार।

🔹 **धर्मांतरण पर बैन** – चारधाम और धार्मिक स्थलों में जबरन धर्मांतरण पर रोक, सांस्कृतिक सुरक्षा को प्राथमिकता।

🔹 **महिला आरक्षण कानून** – सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण, बेटियों के लिए बड़ा तोहफ़ा।

🔹 **बलात्कारी को फांसी की मांग** – बच्चियों से दुष्कर्म पर सीधी फांसी की सिफारिश, Zero Tolerance नीति लागू।



🔹 **नशा विरोधी मिशन** – ‘ड्रग्स मुक्त देवभूमि’ अभियान, धड़ाधड़ गिरफ्तारी और नशा माफिया पर ताला।

🔹उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त **भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस** – रिश्वतखोरों की अब खैर नहीं! विजिलेंस, ट्रैप और सस्पेंशन से मचा हड़कंप।


👉 *“धामी सरकार का दम – कानून का डर, विकास की रफ्तार और भ्रष्टाचार पर वार!”*


🔹 लव जिहाद विरोधी कानून – धर्म छुपाकर शादी करने वालों पर सीधा शिकंजा, धोखा देने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

🔹 माफिया पर बुलडोज़र एक्शन – ज़मीन, खनन, नशा – हर माफिया पर चला बुलडोज़र, माफिया राज पर ‘धामी स्ट्राइक’!

🔹 तीर्थों में धर्मांतरण पर बैन – चारधाम समेत धार्मिक स्थलों में धर्मांतरण पर रोक, सनातन संस्कृति की सुरक्षा को प्राथमिकता।

🔹 यूथ पुलिस स्कीम – बेरोजगार युवाओं को मिला पुलिस सेवा में मौका, युवाओं के हाथ में अब स्किल और वर्दी।

🔹 महिला आरक्षण विधेयक – सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण, बेटियों को धामी गारंटी!

🔹 बलात्कारी को फांसी की मांग – बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की वकालत, दुष्कर्मियों पर Zero Tolerance नीति।

🔹 नशा विरोधी मिशन – ‘ड्रग्स मुक्त देवभूमि’ अभियान में सैकड़ों गिरफ़्तारी, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा।


🔹 नकल विरोधी कानून – नकल माफिया की कमर तोड़ दी, अब पेपर लीक पर सीधा जेल! पहली बार ऐसा सख़्त कानून।

🔹 सशक्त भू-कानून – पहाड़ की जमीन अब सिर्फ़ पहाड़ के हक़ में! बाहरी कब्जे वालों पर सीधा ब्रेक।

🔹 लव जिहाद विरोधी कानून – झूठी पहचान और जबरन शादी पर सख्ती, धोखेबाज़ों को नहीं बख्शेगा कानून।

🔹 माफिया पर बुलडोज़र एक्शन – ज़मीन, खनन, शराब और नशा – हर माफिया पर चला बुलडोज़र, सीधे एक्शन मोड में सरकार।

🔹 धर्मांतरण पर बैन – चारधाम और धार्मिक स्थलों में जबरन धर्मांतरण पर रोक, सांस्कृतिक सुरक्षा को प्राथमिकता।

🔹 महिला आरक्षण कानून – सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण, बेटियों के लिए बड़ा तोहफ़ा।

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👉 “धामी सरकार का दम – कानून का डर, विकास की रफ्तार और भ्रष्टाचार पर वार!”


🔥 पुष्कर सिंह धामी की फायरब्रांड सरकार — फैसले जो फाइनल हैं! 🔥
(उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि नहीं, कानून भूमि बन रही है!)

🔹 नकल विरोधी कानून – पेपर माफिया का सफाया, नकलचियों के लिए जेल की सीधी टिकट।

🔹 भू-कानून – पहाड़ की ज़मीन अब पहाड़ के ही नाम! बाहरी कब्जा करने वालों के लिए ‘No Entry’।

🔹 UCC (समान नागरिक संहिता) – देश का पहला राज्य, जहां हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून! ऐतिहासिक पहल।

🔹 लव जिहाद विरोधी कानून – झूठी पहचान से शादी अब नहीं चलेगी! धर्म छुपाकर धोखा देने वालों को सीधा कानून का डंडा।

🔹 लैंड जिहाद पर एक्शन – वनभूमि, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जों का सफाया! जमीन के सौदागरों की अब खैर नहीं।

🔹 थूक जिहाद पर सख्ती – सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना और केस! देवभूमि में नहीं चलेगा गंदगी का आतंक।

🔹 माफिया मुक्त अभियान – खनन, नशा, शराब और ज़मीन माफिया – सभी पर चला बुलडोज़र। सिस्टम से माफिया आउट!

🔹 महिला आरक्षण कानून – सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, महिलाओं को धामी गारंटी!

🔹 धर्मांतरण पर बैन – चारधाम और धार्मिक स्थलों पर जबरन धर्म परिवर्तन अब अपराध!

🔹 नशा विरोधी मुहिम – “ड्रग्स मुक्त देवभूमि”, नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ रेड।

🔹 भ्रष्टाचार पर Zero Tolerance – रिश्वतखोरों की गिरफ्तारी से लेकर सस्पेंशन तक, ईमानदार शासन की मिसाल।

🔹 बलात्कारियों को फांसी की मांग – बच्चियों के गुनहगारों पर Zero Mercy, सीधी फांसी की सिफारिश।

📢 स्लोगन लाइन (हेडलाइन टाइप)
👉 “लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद – धामी राज में हर जिहाद पर सीधा वार!”
👉 “भ्रष्टाचार का तांडव खत्म – अब कानून का डंडा चलता है!”





🔥 धामी सरकार के 15 फायरब्रांड फैसले — कानून का डर, माफियाओं का सफाया! 🔥
(उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि नहीं, कानून की भूमि बन चुकी है)

🔹 नकल विरोधी कानून – पेपर लीक पर सीधा जेल! नकल माफिया की जड़ काट दी गई।

🔹 भू-कानून – ज़मीन अब पहाड़ियों की धरोहर, बाहरी भू-माफिया को रोकने वाला सशक्त कानून।

🔹 UCC (समान नागरिक संहिता) – देश का पहला राज्य जहां हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू करने की तैयारी।

🔹 लव जिहाद विरोधी कानून – झूठी पहचान से शादी करने वालों पर सख़्त कार्रवाई, अब नहीं चलेगा धोखा।

🔹 लैंड जिहाद पर ताबड़तोड़ एक्शन – धार्मिक स्थलों और सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे धड़ाधड़ हटाए गए।

🔹 अवैध भूमाफिया पर बुलडोज़र एक्शन – सरकारी और पंचायत ज़मीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं से कब्जा मुक्त कराया, बुलडोज़र चला कर साफ की ज़मीन!

🔹 थूक जिहाद पर सख़्ती – देवभूमि की पवित्रता को बचाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई।

🔹 माफिया मुक्त मुहिम – नशा, शराब, खनन, ज़मीन — हर माफिया पर चला धामी का बुलडोज़र।

🔹 महिला आरक्षण कानून – नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण, बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम।

🔹 धर्मांतरण रोक कानून – जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्ती, चारधाम सहित सभी धार्मिक स्थलों की गरिमा की रक्षा।

🔹 नशा विरोधी अभियान – ‘ड्रग्स मुक्त देवभूमि’ के तहत नशे के सौदागरों पर लगातार एक्शन।

🔹 भ्रष्टाचार पर Zero Tolerance – रिश्वत लेने वालों पर ताबड़तोड़ ट्रैप, सस्पेंशन और चार्जशीट — अब सिर्फ़ ईमानदारी का शासन।

🔹 बलात्कारियों को फांसी की वकालत – बच्चियों से दुष्कर्म पर Zero Mercy नीति, सीधी फांसी की मांग।

🔹 युवा पुलिस योजना – युवाओं को पुलिस ट्रेनिंग और सेवा का मौका, स्किल और अनुशासन साथ-साथ।

🔹 मिशन सुरक्षा – प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ तेज़, कानून का डर हर गली में।

📢 धांसू हेडलाइन / स्लोगन:
👉 “लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और भूमाफिया – अब सब पर चला धामी का बुलडोज़र!”
👉 “भ्रष्टाचार, नशा और कब्जा — धामी सरकार ने किया सफाया!”



सरकार की आमदनी बढ़ाने वाले सबसे अहम सेक्टर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से इन दोनों क्षेत्रों में राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

यहाँ मैं इन दोनों बिंदुओं को मीडिया स्टाइल, शॉर्ट, मसालेदार और तथ्यों से भरपूर ढंग से पेश कर रहा हूँ:

💰 उत्तराखंड की तिजोरी भरी – खनन और शराब नीति से रिकॉर्ड कमाई! 💰
🔷 खनन से कमाई में बंपर उछाल
– मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शी खनन नीति और सख़्त निगरानी से खनन माफिया पर लगाम।
– अवैध खनन पर कार्रवाई, वैध खनन से रिकॉर्ड राजस्व वसूली।
– 2023-24 में खनन से 1,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाई, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक!

🔷 Excise Policy (आबकारी नीति) से झूम उठा राजस्व
– नई आबकारी नीति से शराब बिक्री को विनियमित किया गया।
– दुकानों का ई-लॉटरी सिस्टम, नकली शराब पर सख्ती और रेवन्यू ट्रैकिंग ने असर दिखाया।
– 2023-24 में आबकारी विभाग से ₹4,000 करोड़ से अधिक की कमाई, जो अब तक की सबसे बड़ी वसूली में से एक!

📢 हेडलाइन लाइनें (शॉर्ट फॉर्म):
👉 “खनन से खजाना भरा, शराब नीति से सिस्टम सधा!”
👉 “अवैध खनन पर चोट, वैध कमाई में रिकॉर्ड नोट!”
👉 “धामी की आबकारी नीति – माफिया की हार, सरकार की कमाई 4000 करोड़ पार!”