
हल्द्वानी( आरिफ खान की रिपोर्ट) जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुनवाई करते हुए जज ने कहा, “हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं.” जज ने आगे कहा कि एक महीने बाद अगली सुनवाई होगी. हल्द्वानी में अतिक्रमण पर अब रोक लगा दी गई है. 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन हैं? कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की? क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है? जज ने आगे कहा, “इनका दावा है कि बरसों से रह रहे हैं. यह ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना है, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए.”याचिकाकर्ता पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि पहले रेलवे ने 29 एकड़ कहा, लेकिन फिर 78 एकड़ कहने लगा. एएसजी ने कहा कि इन लोगों ने कभी पुनर्वास का अनुरोध नहीं किया और यह जमीन को ही अपना बताते हैं. सुनवाई करते हुए जस्टिस ओका ने कहा, “ठीक है हाई कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन किसी ऑथोरिटी को इन लोगों की बातें सुनकर निपटारा करना चाहिए.”जस्टिस कौल ने कहा, “2 तरह के लोग हो सकते हैं- एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता. आपको जमीन को कब्ज़े में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए.”ऐश्वर्या भाटी रेलवे के लिए पेश हुईं. उन्होंने कहा कि यह सबकुछ रातोंरात नहीं हुआ है और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है. वहीं जस्टिस कौल ने कहा, “लेकिन मानवीय आधार पर मामला देखना चाहिए, तब तक सुनिश्चित करें कि और कोई निर्माण न हो.” जज ने ये भी कहा कि आप पैरामिलिट्री फोर्स की मदद लेकर 1 हफ्ते में खाली करवाना चाहते हैं. इस पर विचार कीजिए.

उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद
सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष व काँग्रेस विधायक हल्द्वानी के विधायक सुमित सुमित हृदेश,भुवन चन्द्र कापड़ी खटीमा विधायक कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष
दिल्ली कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद
कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट,राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी,एआईसीसी मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ,
अहमद खान, शमीम प्रतापगढ़ी, एडवोकेट शम्स,

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